एक प्रतिभूति खाते का कराधान क्या है?

ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली क्या है?

OLTAS (ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम) आयकर विभाग द्वारा चालान विवरण के ऑनलाइन अपलोड के माध्यम से बैंकों के माध्यम से भुगतान किए गए कर के बारे में जानकारी प्राप्त करने और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एक परियोजना है।

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एक प्रतिभूति खाते का कराधान क्या है?

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विदेशी अंशदान (प्रतिभूति) खाता के बारे में सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र एफसी -8

मुख्य पृष्ठ

आप गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा विदेशी अंशदान (प्रतिभूति) खाता के बारे में सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र एफसी -8 प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता को प्रपत्र भरने से पहले इसमें दिए गए विवरण को पढ़ना होगा।

सरकार कराधान व्यवस्था को सुविधाजनक और सरल बनाए रखने का प्रयास करे : सुप्रीम कोर्ट

सरकार कराधान व्यवस्था को सुविधाजनक और सरल बनाए रखने का प्रयास करे : सुप्रीम कोर्ट

अदालत विभिन्न बैंकों द्वारा दायर अपीलों पर विचार कर रही थी जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या आयकर अधिनियम की धारा 14 ए विभाग को उन मामलों में कर मुक्त आय अर्जित करने के लिए किए गए खर्च पर अस्वीकरण करने में सक्षम बनाती है जहां निर्धारिती निवेश के लिए और कर-मुक्त आय अर्जित करने के लिए किए गए अन्य व्यय के अलग खाते नहीं रखते हैं।

धारा 14ए कुल आय में शामिल न होने वाली आय के संबंध में किए गए व्यय से संबंधित है। यह आय के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय को अस्वीकार करने का प्रावधान करती है, जो उनकी कुल आय का हिस्सा नहीं है। यदि निर्धारिती कर मुक्त आय अर्जित करने के लिए कोई खर्च करता है जैसे कि उधार ली गई धनराशि के लिए ब्याज का भुगतान, किसी भी व्यवसाय में निवेश के लिए जो कर मुक्त आय अर्जित करता है, तो निर्धारिती ऐसे ब्याज या अन्य व्यय की कटौती के लिए अयोग्य है।

इस मामले में, निर्धारण अधिकारी ने कर मुक्त आय अर्जित करने के लिए निवेश की गई धनराशि के कारण एक प्रतिभूति खाते का कराधान क्या है? ब्याज की आनुपातिक अस्वीकृति दी। आईटीएटी ने निर्धारिती की अपील की अनुमति देते हुए कहा कि धन की स्पष्ट पहचान के अभाव में धारा 14ए के तहत अस्वीकृति जरूरी नहीं है। इसे आयकर आयुक्त (अपील) और बाद में उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया और इस प्रकार निर्धारिती बैंकों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

अपीलकर्ता बैंकों ने तर्क दिया कि बांड और शेयरों में किए गए निवेश को ब्याज मुक्त निधि से किया गया माना जाना चाहिए जो कि किए गए निवेश से काफी अधिक था और इसलिए निर्धारिती द्वारा जमा और अन्य उधार पर भुगतान किए गए ब्याज पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। बांड और शेयरों पर कर मुक्त आय के संबंध में होने वाले व्यय और एक परिणाम के रूप में, अधिनियम की धारा 14ए के तहत कोई अस्वीकृति नहीं होनी चाहिए।

पहले के निर्णयों का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा कि कर मुक्त बांड / प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के लिए आयकर अधिनियम की धारा 14 ए के तहत ब्याज की आनुपातिक अस्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, जो उन स्थितियों में कर मुक्त लाभांश और निर्धारिती बैंकों को ब्याज देता है, जहां ब्याज निर्धारिती के पास उपलब्ध स्वयं की कर मुक्त निधि, उनके निवेश से अधिक हो गई।

बेंच ने एडम स्मिथ (उनके मौलिक काम वेल्थ ऑफ नेशंस से) को उद्धृत करते हुए कहा:

"प्रत्येक व्यक्ति को जो कर चुकाना है वह निश्चित होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए। भुगतान का समय, भुगतान का तरीका, भुगतान की जाने वाली मात्रा योगदानकर्ता और हर दूसरे व्यक्ति के लिए सब एक प्रतिभूति खाते का कराधान क्या है? कुछ स्पष्ट और जाहिर होना चाहिए।"

18 वीं सदी के अर्थशास्त्री द्वारा कही गई बातों को प्रतिध्वनित करते हुए, यहां यह देखने की जरूरत है कि कराधान व्यवस्था में, अनुमान के लिए कोई जगह नहीं है और कुछ भी निहित होने के लिए नहीं लिया जा सकता है। एक व्यक्ति या एक कॉरपोरेट को जिस कर का भुगतान करना होता है, वह करदाता के लिए योजना का मामला है और एक प्रतिभूति खाते का कराधान क्या है? सरकार को अधिकतम अनुपालन प्राप्त करने के लिए इसे सुविधाजनक और सरल रखने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह सरकार कर से बचने को पसंद नहीं करती है, उसी तरह यह शासन की जिम्मेदारी है कि वह एक कर प्रणाली तैयार करे जिसके लिए एक विषय बजट और योजना बना सके। यदि इनके बीच उचित संतुलन प्राप्त कर लिया जाता है, तो राजस्व के सृजन पर समझौता किए बिना अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है:

मामला: साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त; सीए 9606/ 2011

उद्धरण : LL 2021 SC 435

पीठ: जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय

वकील: अपीलकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट एस गणेश, एस के बगरिया, जहांगीर मिस्त्री और जोसेफ मार्कोस, उत्तरदाताओं के लिए एएसजी विक्रमजीत बनर्जी, सीनियर एडवोकेट अरिजीत प्रसाद

भारत-बेलारूस के बीच हुए 6 समझौते

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वी लुकाशेंको से मुलाकात की. दोनों देशों ने छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इनमें से एक दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की कार्ययोजना, दोहरे कराधान और वित्तीय चोरी निवारण समझौते में संशोधन के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए.

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (फाइल)

aajtak.in

मिंस्क/नई दिल्ली,
03 जून 2015,
(अपडेटेड 03 जून 2015, 11:04 PM IST)

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वी लुकाशेंको से मुलाकात की. दोनों देशों ने छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इनमें से एक दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की कार्ययोजना, दोहरे कराधान और वित्तीय चोरी निवारण समझौते में संशोधन के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए.

भारतीय मानक ब्यूरो और बेलारूस के स्टेट कमिटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑन कोऑपरेशन के बीच मानकीकरण और सूचना सहयोग, प्रसार भारती और बेल्टेले रेडियो कंपनी ने प्रसारण में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए.

दोनों देशों ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और बेलारूस के वित्त मंत्रालय के बीच सहयोग और भारत के कपड़ा एक प्रतिभूति खाते का कराधान क्या है? मंत्रालय और बेलारूस के प्रकाश उद्योग के उत्पादों के विनिर्माण और विपणन से संबंधित इकाई बेलेगप्रॉम ने भी एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए.

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