ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली क्या है?

OLTAS (ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम) आयकर विभाग द्वारा चालान विवरण के ऑनलाइन अपलोड के माध्यम से बैंकों के माध्यम से भुगतान किए गए कर के बारे में जानकारी प्राप्त करने और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एक परियोजना है।

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एक प्रतिभूति खाते का कराधान क्या है?

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विदेशी अंशदान (प्रतिभूति) खाता के बारे में सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र एफसी -8

मुख्य पृष्ठ

आप गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा विदेशी अंशदान (प्रतिभूति) खाता के बारे में सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र एफसी -8 प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता को प्रपत्र भरने से पहले इसमें दिए गए विवरण को पढ़ना होगा।

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गृह मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानकारी

गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। क्षेत्रीय परिषदों, उनकी समितियों, संगठनात्मक संरचना, कार्य, भूमिका, उद्देश्यों से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय, बजट एक प्रतिभूति खाते का कराधान क्या है? आवंटन, क्षेत्रीय परिषदों के नियंत्रण में दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) पर आपदाओं के समय में और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नीतियों, योजनाओं और आपदा प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश बनाने की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ), एनडीएमए के प्रभागों, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन योजना, आदि के बारे में जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय चक्रवात संकट शमन परियोजना और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के बारे में जानकारी प्रदान की.

बैंक खाता / संघ के बैंक में बदलाव करने के लिए एफसी आवेदन प्रपत्र

उपयोगकर्ता विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत निर्दिष्ट बैंक खाता / संघ के बैंक द्वारा पंजीकरण / पूर्व अनुमति में बदलाव करने के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

संघ के नाम / पता में बदलाव करने के लिए एफसी आवेदन प्रपत्र

उपयोगकर्ता विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत संघ द्वारा पंजीकरण / पूर्व अनुमति के नाम / पता में बदलाव करने के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

पंजीकृत / अपंजीकृत व्यक्तियों को विदेशी अंशदान हस्तांतरित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रपत्र एफसी-10

गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा पंजीकृत / अपंजीकृत व्यक्तियों को विदेशी अंशदान हस्तांतरित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रपत्र एफसी-10 उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को ध्यान से पढ़ें और फिर इसे भरें।

विदेशी आतिथ्य का लाभ उठाने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रपत्र एफसी -2

आपात चिकित्सा सहायता की स्थिति में विदेशी आतिथ्य का लाभ उठाने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदक प्रपत्र एफसी -2 का प्रयोग कर सकते हैं।

संघ द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति सम्बन्धी पंजीकरण के लिए प्रपत्र एफसी -3

उपयोगकर्ता विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 11(1) के तहत निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाले संघ द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति सम्बन्धी पंजीकरण के लिए प्रपत्र एफसी -3 प्राप्त कर सकते हैं।

संघ द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति सम्बन्धी पंजीकरण के लिए प्रपत्र एफसी -4

उपयोगकर्ता विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अनुभाग 11 के उप-भाग (2) के तहत निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम के लिए विदेशी अंशदान की स्वीकृति के लिए पूर्व-अनुमति लेने के लिए आवेदन प्रपत्र एफसी -4 प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने के लिए प्रपत्र VII

अनुभाग 7ए के तहत भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति अनुभाग (1) (जी) के तहत भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने के लिए प्रपत्र VII यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुभाग 7A के तहत भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र यहाँ एक प्रतिभूति खाते का कराधान क्या है? उपलब्ध है। यह प्रपत्र गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

भारतीय वीजा के लिए आवेदन पत्र

आप गृह मंत्रालय, भारत सरकार के विदेशी प्रभाग द्वारा भारतीय वीजा के लिए उपलब्ध कराया गया आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक पहले प्रपत्र में उल्लेखित विवरण को पढ़ें और फिर इसे भरें।

गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र देखें

प्रयोक्ताा गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। शस्त्र प्रभाग का लाइसेंस संबंधी प्रपत्र, विदेशी प्रभाग का वीजा के लिए प्रपत्र, पुलिस प्रभाग का आईपीएस प्रपत्र और सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए प्रपत्र यहाँ दिए गए हैं। प्रशासनिक और स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग के प्रपत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा की गई घोषणाओं और सूचनाओं के बारे में जानकारी

गृह मंत्रालय द्वारा की गई घोषणाओं और सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता विभिन्न नियमों और अधिनियमों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न अधिनियमों, नियमों, नियुक्ति, विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित मंत्रालय द्वारा दी गई सूचनाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। प्रभागों के नाम, विषय और सभी घोषणाओं की तिथि भी दी गई है।

गृह मंत्रालय के अधिनियम और नियम देखें

गृह मंत्रालय द्वारा अधिनियम और नियम संबंधी प्रलेख उपलब्ध कराए गए हैं। आप प्रशासन प्रभाग के नियम और अधिनियम, केन्द्र राज्य प्रभाग के अधिनियम, न्याय विभाग के अधिनियम आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में जानकारी

गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता 2003 और उसके बाद की गृह मंत्रालय की रिपोर्टें डाउनलोड कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

सरकार कराधान व्यवस्था को सुविधाजनक और सरल बनाए रखने का प्रयास करे : सुप्रीम कोर्ट

सरकार कराधान व्यवस्था को सुविधाजनक और सरल बनाए रखने का प्रयास करे : सुप्रीम कोर्ट

अदालत विभिन्न बैंकों द्वारा दायर अपीलों पर विचार कर रही थी जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या आयकर अधिनियम की धारा 14 ए विभाग को उन मामलों में कर मुक्त आय अर्जित करने के लिए किए गए खर्च पर अस्वीकरण करने में सक्षम बनाती है जहां निर्धारिती निवेश के लिए और कर-मुक्त आय अर्जित करने के लिए किए गए अन्य व्यय के अलग खाते नहीं रखते हैं।

धारा 14ए कुल आय में शामिल न होने वाली आय के संबंध में किए गए व्यय से संबंधित है। यह आय के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय को अस्वीकार करने का प्रावधान करती है, जो उनकी कुल आय का हिस्सा नहीं है। यदि निर्धारिती कर मुक्त आय अर्जित करने के लिए कोई खर्च करता है जैसे कि उधार ली गई धनराशि के लिए ब्याज का भुगतान, किसी भी व्यवसाय में निवेश के लिए जो कर मुक्त आय अर्जित करता है, तो निर्धारिती ऐसे ब्याज या अन्य व्यय की कटौती के लिए अयोग्य है।

इस मामले में, निर्धारण अधिकारी ने कर मुक्त आय अर्जित करने के लिए निवेश की गई धनराशि के कारण एक प्रतिभूति खाते का कराधान क्या है? ब्याज की आनुपातिक अस्वीकृति दी। आईटीएटी ने निर्धारिती की अपील की अनुमति देते हुए कहा कि धन की स्पष्ट पहचान के अभाव में धारा 14ए के तहत अस्वीकृति जरूरी नहीं है। इसे आयकर आयुक्त (अपील) और बाद में उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया और इस प्रकार निर्धारिती बैंकों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

अपीलकर्ता बैंकों ने तर्क दिया कि बांड और शेयरों में किए गए निवेश को ब्याज मुक्त निधि से किया गया माना जाना चाहिए जो कि किए गए निवेश से काफी अधिक था और इसलिए निर्धारिती द्वारा जमा और अन्य उधार पर भुगतान किए गए ब्याज पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। बांड और शेयरों पर कर मुक्त आय के संबंध में होने वाले व्यय और एक परिणाम के रूप में, अधिनियम की धारा 14ए के तहत कोई अस्वीकृति नहीं होनी चाहिए।

पहले के निर्णयों का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा कि कर मुक्त बांड / प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के लिए आयकर अधिनियम की धारा 14 ए के तहत ब्याज की आनुपातिक अस्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, जो उन स्थितियों में कर मुक्त लाभांश और निर्धारिती बैंकों को ब्याज देता है, जहां ब्याज निर्धारिती के पास उपलब्ध स्वयं की कर मुक्त निधि, उनके निवेश से अधिक हो गई।

बेंच ने एडम स्मिथ (उनके मौलिक काम वेल्थ ऑफ नेशंस से) को उद्धृत करते हुए कहा:

"प्रत्येक व्यक्ति को जो कर चुकाना है वह निश्चित होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए। भुगतान का समय, भुगतान का तरीका, भुगतान की जाने वाली मात्रा योगदानकर्ता और हर दूसरे व्यक्ति के लिए सब एक प्रतिभूति खाते का कराधान क्या है? कुछ स्पष्ट और जाहिर होना चाहिए।"

18 वीं सदी के अर्थशास्त्री द्वारा कही गई बातों को प्रतिध्वनित करते हुए, यहां यह देखने की जरूरत है कि कराधान व्यवस्था में, अनुमान के लिए कोई जगह नहीं है और कुछ भी निहित होने के लिए नहीं लिया जा सकता है। एक व्यक्ति या एक कॉरपोरेट को जिस कर का भुगतान करना होता है, वह करदाता के लिए योजना का मामला है और एक प्रतिभूति खाते का कराधान क्या है? सरकार को अधिकतम अनुपालन प्राप्त करने के लिए इसे सुविधाजनक और सरल रखने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह सरकार कर से बचने को पसंद नहीं करती है, उसी तरह यह शासन की जिम्मेदारी है कि वह एक कर प्रणाली तैयार करे जिसके लिए एक विषय बजट और योजना बना सके। यदि इनके बीच उचित संतुलन प्राप्त कर लिया जाता है, तो राजस्व के सृजन पर समझौता किए बिना अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है:

मामला: साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त; सीए 9606/ 2011

उद्धरण : LL 2021 SC 435

पीठ: जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय

वकील: अपीलकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट एस गणेश, एस के बगरिया, जहांगीर मिस्त्री और जोसेफ मार्कोस, उत्तरदाताओं के लिए एएसजी विक्रमजीत बनर्जी, सीनियर एडवोकेट अरिजीत प्रसाद

भारत-बेलारूस के बीच हुए 6 समझौते

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वी लुकाशेंको से मुलाकात की. दोनों देशों ने छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इनमें से एक दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की कार्ययोजना, दोहरे कराधान और वित्तीय चोरी निवारण समझौते में संशोधन के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए.

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (फाइल)

aajtak.in

  • मिंस्क/नई दिल्ली,
  • 03 जून 2015,
  • (अपडेटेड 03 जून 2015, 11:04 PM IST)

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वी लुकाशेंको से मुलाकात की. दोनों देशों ने छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इनमें से एक दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की कार्ययोजना, दोहरे कराधान और वित्तीय चोरी निवारण समझौते में संशोधन के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए.

भारतीय मानक ब्यूरो और बेलारूस के स्टेट कमिटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑन कोऑपरेशन के बीच मानकीकरण और सूचना सहयोग, प्रसार भारती और बेल्टेले रेडियो कंपनी ने प्रसारण में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए.

दोनों देशों ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और बेलारूस के वित्त मंत्रालय के बीच सहयोग और भारत के कपड़ा एक प्रतिभूति खाते का कराधान क्या है? मंत्रालय और बेलारूस के प्रकाश उद्योग के उत्पादों के विनिर्माण और विपणन से संबंधित इकाई बेलेगप्रॉम ने भी एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए.

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