व्यापार प्रमाणपत्र
डीलर के अधिकार में मोटर वाहन को पंजीकरण की आवश्यकता से इस शर्त पर छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह पंजीकरण प्राधिकारी से एक व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त करता है । व्यापार प्रमाण पत्र का कोई भी धारक बिना पंजीकरण के किसी खरीदार को मोटर वाहन नहीं देगा, चाहे वह अस्थायी या स्थायी हो। नियम 35 के तहत प्रदान या नवीनीकृत किया गया कोई भी व्यापार प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए लागू होगा या पूरे भारत में प्रभावी होगा।
व्यापार प्रमाण पत्र या व्यापार पंजीकरण चिह्न और संख्या के उपयोग पर प्रतिबंध
एक व्यापार प्रमाण पत्र लाभदायक व्यापार के लिए एक सलाहकार का उपयोग केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे इसे जारी किया गया है और ऐसा व्यक्ति लाभदायक व्यापार के लिए एक सलाहकार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने के संबंध में सौंपे गए प्रमाण पत्र या संख्या को अनुमति या प्रस्ताव नहीं देगा;
बशर्ते कि इस नियम का प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जहां उस व्यक्ति को जिसे प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, या एक प्रामाणिक व्यक्ति अपने रोजगार में और उसके अधिकार के तहत कार्य कर रहा है, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यापार प्रमाण पत्र के फ़ोल्डर की ओर से सक्रिय करने वाला व्यक्ति वाहन में मौजूद है, या यदि ऐसा वाहन केवल एक व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है और उचित परीक्षण या निशान के उद्देश्य के लिए उस वाहन के संभावित खरीदार द्वारा उपयोग किया जा रहा है।
जिन उद्देश्यों के लिए व्यापार प्रमाण पत्र केसाथ मोटर वाहन का उपयोग किया जा सकता है
- व्यापार प्रमाण पत्र के धारक की ओर से या उसके द्वारा निर्माण, या मरम्मत के दौरान या पूरा होने के बाद परीक्षण के लिए; या
- तौल हेतु धर्मकांटे के लिए जाते हुए या वापस आते हुए अथवा उसके पंजीकरण के लिए या किसी भी स्थान पर आने और जाने के लिए; या
- किसी संभावित क्रेता के लाभ के लिए या उसके द्वारा एक उचित राह या प्रदर्शन के लिए और ऐसे स्थान पर जाने और लौटने के लिए जहां ऐसा व्यक्ति इसे रखने का इरादा रखता है; या
- डिलीवरी के उद्देश्य से डीलर या क्रेता या किसी अन्य डीलर के परिसर की ओर जाने या वापस लौटने के लिए; या
- वाहन में बॉडी की फिटिंग कराने या पेंटिंग या मरम्मत के उद्देश्य से एक कार्यशाला में जाने या वापस लौटने के लिए; या
- हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन से परिवहन के लिए या उसके बाद, जाने और वापस लौटने के लिए, या
- मोटर वाहनों या किसी भी स्थान पर जिस पर वाहन होना है या बिक्री के लिए पेश किया गया है, की एक प्रदर्शनी से आगे बढ़ने या लौटने के लिए; या
- किराया-खरीद, पट्टे या हाइपोथीकेशन के एक समझौते के प्रावधानों के तहत दूसरे पक्ष की ओर से किसी चूक के कारण वाहन को हटाने के बाद या फाइनेंसर के लिए या की ओर से कब्जा कर लिया गया है।
Guidelines
-
में व्यापार प्रमाण पत्र के अनुदान या नवीकरण के लिए आवेदन करें
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क और कर का भुगतान करें
- निम्नलिखित श्रेणियों के प्रत्येक वाहन के लिए अलग आवेदन किया जाएगा, अर्थात् :—
- मोटर साइकिल;
- अवैध गाड़ी;
- हल्के मोटर वाहन;
- मध्यम यात्री मोटर वाहन;
- मध्यम माल वाहन;
- भारी यात्री मोटर वाहन;
- भारी माल वाहन;
- निर्दिष्ट विवरण का कोई अन्य मोटर वाहन;
आवश्यक दस्तावेज़
- फॉर्म 16 में आवेदन
संदर्भ
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 34)
- राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट
कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।
भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (ICEGATE)
भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे (ICEGATE) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के भारतीय सीमा शुल्क का एक राष्ट्रीय पोर्टल है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार, कार्गो वाहक और अन्य व्यापारिक भागीदारों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करता है।
ICEGATE व्यापार उपयोगकर्ताओं और सीमा शुल्क विभाग के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल बाहरी व्यापारिक भागीदारों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
पाक पीएम के सलाहकार ने कहा- भारत के साथ व्यापार समय की मांग
अब्दुल रजाक दाऊद ने कहा कि, भारत के साथ व्यापार सभी के लिए फायदेमंद, खासकर पाकिस्तान के लिए
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के वाणिज्य, कपड़ा, उद्योग और उत्पादन और निवेश के सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार समय की जरूरत है और दोनों देशों के लिए फायदेमंद है।
पाकिस्तान के व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा पर एक प्रदर्शनी में दाऊद ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा, जहां तक वाणिज्य मंत्रालय का सवाल है, उसकी स्थिति भारत के साथ व्यापार करने की है। और मेरा रुख है कि हमें भारत के साथ व्यापार करना चाहिए और इसे अभी खोला जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, भारत के साथ व्यापार सभी के लिए फायदेमंद है, खासकर पाकिस्तान के लिए, और मैं इसका समर्थन करता हूं।
अफगानिस्तान को निर्यात के बारे में, सलाहकार ने कहा कि उनके मंत्रालय ने अफगानिस्तान को निर्यात करने वाली वस्तुओं की संख्या (पाकिस्तानी रुपये में) बढ़ाकर 17 कर दी है।
उन्होंने दावा किया, अभी भी विभिन्न व्यवसायी मुझसे संपर्क कर रहे हैं और इस सूची में अपने लेख/वस्तुओं को शामिल करने के लिए संपर्क कर रहे हैं क्योंकि वे भी अपने माल को पाकिस्तानी रुपये में अफगानिस्तान में निर्यात करना चाहते हैं।
रूस के साथ व्यापार संबंधों के बारे में बात करते हुए दाऊद ने कहा कि रूस और उससे लगे देशों (मध्य एशिया) और अन्य देशों को पाकिस्तान के निर्यात पर तत्काल ध्यान देने और विकास की आवश्यकता है।
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)
भारत से व्यापार बहाल करना चाहता है पाकिस्तान, इमरान खान के सलाहकार ने कहा- यही पाक लाभदायक व्यापार के लिए एक सलाहकार के हित में
लाहौर, प्रेट्र। पूरी दुनिया में मदद लेने का कटोरा लेकर घूम रहा पाकिस्तान अब भारत से व्यापार संबंध बहाल करने का सपना देख रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद अब चाहते हैं कि भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंधों को बहाल किया जाए। अगस्त, 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से भारत से पाकिस्तान ने व्यापारिक संबंध निलंबित कर दिए थे।
डान न्यूज के अनुसार मीडिया से बातचीत में अब्दुल रज्जाक दाऊद ने मीडिया से कहा कि इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बहाल किया जाए। यह दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा। पीएम इमरान को कपड़ा, उद्योग, उत्पादन और निवेश के मुद्दों पर सलाह देने वाले दाऊद का कहना है कि वाणिज्य मंत्रालय भी भारत से व्यापार करने का इच्छुक है। और मेरा मानना है कि अब भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते फिर से बहाल कर देने चाहिए। भारत से व्यापार करना सभी के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर पाकिस्तान के लिए यह बहुत ही लाभकारी है।
दाऊद के इस बयान के बाद पाकिस्तान को उम्मीद है कि भारत के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंध आंशिक रूप से बहाल हो जाएंगे। मार्च, 2021 में पाकिस्तान की आर्थिक संयोजन समिति ने भारत से चीनी और कपास के आयात से प्रतिबंध हटा लिया है। लेकिन इस फैसले को तुरंत ही वापस ले लिया गया जब पता चला कि इसमें अहम पहल पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय को ही करनी है लाभदायक व्यापार के लिए एक सलाहकार और इसमें विदेश मंत्रालय समेत अन्य पक्षों को शामिल करने की जरूरत नहीं है।
भारत का कहना है कि वह आतंकवाद और हिंसा मुक्त माहौल के बगैर ही पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। अब इस दिशा में जो भी करना है, पाकिस्तान को ही करना है। भारत ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान को दो टूक यह भी बता दिया है कि जब तक भारत पर हमले करने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ वाजिब कार्रवाई नहीं होगी भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला नहीं है।
ग्रोथ बनाए रखने के लाभदायक व्यापार के लिए एक सलाहकार लिए निजी क्षेत्र बढ़ाए निवेश, मुख्य आर्थिक सलाहकार की इंडस्ट्री को सलाह
केंद्र, राज्यों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संयुक्त रूप से निवेश पिछले 10 साल में 3.5 गुना बढ़कर 21.2 लाख करोड़ रुपये हो गया जो इससे पहले 6.8 लाख करोड़ रुपये था
मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को कहा कि निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि पिछले दशक की तरह उसी गति से निवेश जारी रखना सार्वजनिक क्षेत्र के लिये संभवत: अच्छा नहीं होगा. केंद्र, राज्यों लाभदायक व्यापार के लिए एक सलाहकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संयुक्त रूप से निवेश पिछले 10 साल में 3.5 गुना बढ़कर 21.2 लाख करोड़ रुपये हो गया जो इससे पहले 6.8 लाख करोड़ रुपये था. उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन में नागेश्वरन ने कहा कि दशक लाभदायक व्यापार के लिए एक सलाहकार के दौरान जब वित्तीय क्षेत्र से इतर कंपनियां और बैंक अपने बही-खातों को दुरुस्त कर रहे थे, सार्वजनिक उपक्रमों ने मोर्चा संभाला और इस सदी के दूसरे दशक के दौरान आर्थिक वृद्धि को बनाये रखा. यह मौजूदा दशक में भी जारी है.
वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या उसी गति से निवेश को बढ़ाना जारी रखा जाए या निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के प्राथमिक इंजन के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा कि वर्तमान में कंपनियों का बही-खाता और लाभ काफी सुदृढ़ है. साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बही-खातों को दुरुस्त किया गया है और वे कर्ज देने को तैयार हैं. नागेश्वरन ने कहा, इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये संभवत: यह जरूरी या बेहतर नहीं होगा कि वे उसी गति से निवेश बनाये रखे, जैसा कि अबतक किया गया है.
ये भी पढ़ें
महिलाओं के खाते में मोदी सरकार दे रही है 2.20 लाख रुपये, क्या है इस योजना की हकीकत?
आपके पास भी हैं कटे-फटे नोट तो जान लीजिए RBI की ये गाइडलाइन, वरना हो जाएगी मुसीबत
LIC की इस योजना में करें निवेश, मिलेगा 54 लाख का रिटर्न, ऐसे करें कैलकुलेशन
सरकार ने बढ़ा दी रूफटॉप कार्यक्रम की अवधि, अब घर में आप भी लगवा सकते हैं सोलर पैनल
उन्होंने कहा, पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ेगा. लेकिन उसकी गति पिछले दशक जैसे नहीं होगी. इसका कारण हमें निजी क्षेत्र के लिये संसाधनों की की कमी नहीं करनी है और साथ यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संयुक्त निवेश व्यय से अर्थव्यवस्था के लिये पूंजी की लागत बहुत नहीं बढ़नी चाहिए. इससे पहले वित्त मंत्री लाभदायक व्यापार के लिए एक सलाहकार निर्मला सीतारमण ने सितंबर में उद्योग से जानना चाहा था कि आखिर कौन सी चीजें उन्हें विनिर्माण लाभदायक व्यापार के लिए एक सलाहकार में निवेश से रोक रही हैं. वहीं दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है.
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
मतदाताओं की संख्या: 378