क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।

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क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स से सरकार को होंगे कई फायदे, जानिए CBDT के चेयरमैन ने कही ये बात

क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने के बाद साफ हो गया है कि, क्रिप्टोकरेंसी की ट्रेडिंग से जुड़े कानून भी जल्द ही तैयार किए जा सकते है। ऐसे में जिन लोगों के पास बड़ी संख्यार में क्रिप्टोकरेंसी थी उन्हें अब इसके बैन नहीं होने से राहत मिलेगी।

क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स से सरकार को होंगे कई फायदे, जानिए CBDT के चेयरमैन ने कही ये बात

क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में ऐलान कर दिया कि, क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं जानकारों का कहना है कि, देश में अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया हुआ है। लेकिन अभी तक इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। ऐसे में सरकार के पास क्रिप्टो करेंसी में किए गए कुल निवेश की भी सटीक जानकारी नहीं है। इसीलिए सरकार ने आम बजट में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने का निर्णय किया है।

क्रिप्टोकरेंसी के बिजनेस में आएगी पारदर्शिता – अभी तक उम्मीद की जा रही थी सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगा सकती है। लेकिन एक बड़े वर्ग को उम्मीद थी कि, सरकार इससे जुड़े नियम और कानून लागू कर सकती है। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने के बाद साफ हो गया है कि, क्रिप्टोकरेंसी की ट्रेडिंग से जुड़े कानून भी जल्द ही तैयार किए जा सकते है। ऐसे में जिन लोगों के पास बड़ी संख्यार में क्रिप्टोकरेंसी थी उन्हें अब इसके बैन नहीं होने से राहत मिलेगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन ने कही ये बात – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) चेयरमैन जे बी महापात्र ने कहा है कि बजट में क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन डिजिटल संपत्तियों को कर के दायरे में लाने की घोषणा आयकर विभाग के लिये देश में इस मुद्रा के कारोबार की ‘गहराई’ का पता लगाने, निवेशकों तथा उनके निवेश की प्रकृति को जानने में मददगार होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम का मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन वैध हो जाएगा। महापात्र ने कहा कि कर अधिकारियों के लिये इस क्षेत्र में प्रवेश का यह सही समय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रही है और उससे निकलने वाले निष्कर्ष के आधार पर राष्ट्रीय नीति और नियमन तैयार किये जाएंगे।

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वित्त मंत्री ने 2022-23 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर कराधान को स्पष्ट किया। उन्होंने ऐसी संपत्तियों में लेन-देन पर होने वाली आय को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया। साथ ही एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने का भी प्रस्ताव किया। महापात्र ने कहा, ‘‘विभाग किसी भी लेनदेन की वैधता पर निर्णय नहीं लेता है। आयकर विभाग और आयकर अधिनियम केवल यह देखता है क्रिप्टोकरेंसी का आगमन कि आपने जो लेन-देन किये हैं, क्या उससे आय सृजित हुई है या नहीं। हम इसके लिये नहीं हैं कि आय वैध है या नहीं, बल्कि हमारा काम आय पर कर लगाने का है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यही कारण है कि मैं कहूंगा कि नये कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी पर कर लगाना कोई इसे वैध नहीं बनाता…।’’ महापात्र ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में कारोबार या डिजिटल संपत्तियों में कारोबार केवल इसलिए वैध नहीं हो जाता कि आपने उस पर कर दिया क्रिप्टोकरेंसी का आगमन है।

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, ‘‘क्रिप्टोकरेंसी के लिये राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण का काम जारी है। आयकर विभाग इस क्षेत्र में ऐसे समय प्रवेश कर रहा है जब नीति पर काम जारी है। अत: मैं कहूंगा कि विभाग के लिये इस बाजार में प्रवेश का सही समय है।’’ महापात्र ने कहा कि जब कोई इकाई डिजिटल व्यापार पर किसी लाभ या अधिशेष की घोषणा करती है, तो उन्हें यह भी बताना होता है कि उनके पास निवेश के लिए पैसा कहां से आया है और यदि निवेश उचित और न्यायोचित है, तो अधिशेष पर कर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘कराधान व्यवस्था से हमें यह जानने में भी मदद मिलेगी कि क्या निवेश गलत तरीके से किया गया है या अवैध है। अगर वह बेहिसाब आय डाल रहा है या यह किसी और की ‘बेनामी’ संपत्ति है, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।’’ महापात्र ने कहा कि इसीलिए हम न केवल अधिशेष को देख रहे हैं बल्कि हम संबंधित इकाई द्वारा किये जा रहे निवेश की प्रकृति को भी देख रहे हैं।

ऑनलाइन डिजिटल मुद्रा भुगतान पर देना होगा TDS – बजट में एक साल में 10,000 रुपये से अधिक ऑनलाइन डिजिटल मुद्रा भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस लगाने का भी प्रस्ताव है। साथ ही इस प्रकार की संपत्ति उपहार देने पर भी काराधान का प्रस्ताव किया गया है। टीडीएस के लिये सीमा निर्धारित व्यक्तियों के लिये 50,000 रुपये सालाना होगी। इसमें व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार शामिल हैं। उन्हें आयकर कानून के तहत अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत होगी। साथ ही इसमें किसी प्रकार के व्यय या भत्ते को लेकर कटौती का कोई प्रावधान नहीं है। देश में क्रिप्टो अर्थव्यवस्था के मौजूदा अनुमान के बारे में पूछे जाने पर सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि वह सही आंकड़ों के अभाव में कोई अनुमान देने की स्थिति में नहीं हैं।

भाजपा सांसद ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध की मांग लोकसभा में उठाई

नयी दिल्ली, छह दिसंबर (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में मांग की कि देश में क्रिप्टोकरेंसी (डिजिटल मुद्रा) को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि ‘ब्लॉकचेन’ प्रौद्योगिकी पर आधारित इन क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को रोक पाना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी का कोई मालिक नहीं होता। दुबे ने कहा, ‘‘क्रिप्टो करेंसी से पूरी दुनिया परेशान है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई मालिक नहीं है। ऐसे में इस पर नियंत्रण कैसे हो सकता है। क्रिप्टो को प्रतिबंधित किया क्रिप्टोकरेंसी का आगमन जाना चाहिए।’’

उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि ‘ब्लॉकचेन’ प्रौद्योगिकी पर आधारित इन क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को रोक पाना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी का कोई मालिक नहीं होता।

दुबे ने कहा, ‘‘क्रिप्टो करेंसी से पूरी दुनिया परेशान है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई मालिक नहीं है। ऐसे में इस पर नियंत्रण कैसे हो सकता है। क्रिप्टो को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।’’

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नगालैंड में सुरक्षाबलों की गोलीबारी में आम लोगों की मौत क्रिप्टोकरेंसी का आगमन का मुद्दा उठाया और कहा कि इस घटना की उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली में नयी आबकारी नीति का मुद्दा लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान नयी आबकारी नीति बनाने में क्रिप्टोकरेंसी का आगमन व्यस्त थी और एक जून, 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि घरों में शराब की आपूर्ति की जाएगी।

वर्मा ने कहा कि क्या सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री कोरोना काल के समय शराब को लेकर नीति बनाने में व्यस्त हो सकते हैं? एक तरफ, दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब जाकर बोलते हैं कि नशाबंदी करेंगे और दिल्ली में नशा बढ़ा रहे हैं?

द्रमुक की सांसद कनिमोझि ने कहा कि तमिलनाडु ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया है, लेकिन प्रदेश में अगले परिसीमन के समय लोकसभा की सीटों की संख्या 39 से कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे बढ़ाकर 41 किया जाना चाहिए।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के असंतुष्ट सांसद रघुराम कृष्ण राजू ने आंध्र प्रदेश में चल रहे एक आंदोलन का मुद्दा उठाया और सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है।

इसके बाद, सदन में वाईएसआरसीपी के नेता मिथुन रेड्डी ने रघुराम कृष्ण राजू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि वह भ्रष्टाचार के मामलों से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए खुद को सत्तापक्ष के नजदीक दिखाना चाह रहे हैं।

भाजपा के संजय सेठ, संगमलाल गुप्ता, कांग्रेस के अब्दुल खालिक, द्रमुक के ए. राजा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद फैजल, नेशनल कांफ्रेंस के हसनैन मसूदी और कुछ अन्य सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी का आगमन मुद्दे उठाए।

क्या Bitcoin समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी आज भी देश में प्रतिबंधित है? सरकार ने दी पूरी जानकारी

Cryptocurrency in India: क्या यह सच है कि प्रतिबंध के बावजूद देश में क्रिप्टोकरेंसी का अवैध कारोबार आज भी जारी है, अगर हां , तो क्या सरकार का इसमें शामिल जोखिम को देखते हुए इस संबंध में सख्त दिशानिर्देश जारी करने का विचार है.

क्या Bitcoin समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी आज भी देश में प्रतिबंधित है? सरकार ने दी पूरी जानकारी

क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि बिटक्वॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया की क्रिप्टोकरेंसी का आगमन सरकार करेंसी छापेगी तो इसकी वैल्यू में गिरावट आएगी. इसके कारण महंगाई दर बढ़ेगी. उन्होंने जिम्बावे जैसे देशों का उदाहरण दिया और कहा कि वहां महंगाई दर दस हजार पर्सेंट से भी ज्यादा है. वहां ब्रेड की कीमत आज 50 पाउंड है तो कल इसकी कीमत 500 पाउंड हो जाती है. ऐसे में अगर एक ब्रेड की कीमत 1 बिटक्वॉइन फिक्स की जाती है और रोजाना आधार पर यही रेट रहता है तो लोग ऐसी किसी क्रिप्टोकरेंसी को एक्सेप्ट करेंगे. मुझे लगता है कि ऐसे ही कारणों के कारण क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता बढ़ गई है. दूसरे पहलुओं को लेकर उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी के कारण दुनिया भर की सरकारें और सेंट्रल बैंक इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पावर में कमी महसूस हो रही है.

एक बार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, भारत बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के प्रतिबंध को लेकर नया कानून लाने जा रहा है. इस कानून के बाद किसी भी ट्रेडिंग पर जुर्माना लगाएगा जाएगा. साथ ही, यहां तक ​​कि इस तरह की डिजिटल संपत्ति भी रखेगा. हाल में इसको लेकर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है.

सबसे पहले जानते हैं क्रिप्टोकरेंसी के बारे में…

डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर चलने वाली एक वर्चुअल करेंसी हैं. बिटकॉइन के अलावा दुनिया में सैकड़ों अन्य क्रिप्टो करेंसी भी मौजूद हैं जैसे- रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस्कॉइन, वॉइस कॉइन और मोनरो.

बिटकॉइन (Bitcoin) भी क्रिप्टोकरेंसी है. इसे सातोशी नकामोति ने 2008 में बनाया था. हालांकि आजतक यह नहीं पता चल पाया है कि सातोशी नकामोति कौन है.

इसे पहली बार 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया था. इसको कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती है.

भारत में रिजर्व बैंक ने इसे मान्यता नहीं दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में लेन देन की इजाज़त दे दी है. यानी भारत में भी बिटकॉइन की खरीद-फरोख्त हो सकती है.

क्रिप्टोकरेंसी का मुनाफा काफ़ी अधिक होता है, ऑनलाइन खरीदारी से लेन-देन आसान होता है. क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है, इसलिए नोटबंदी या करेंसी के अवमूल्यन जैसी स्थितियों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता.

साल 2009 में जब बिटकॉइन को लांच किया गया था तब उसकी वैल्यू 0 डॉलर थी. 2010 में भी इसकी वैल्यू 1 डॉलर तक नहीं पहुंची. लेकिन आज एक बिटकॉइन का रेट करीब 43 लाख रुपये के करीब है.

आइए जानें सरकार का क्या कहना है?

वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में बताया कि बिटकॉइन, सहित सभी क्रिप्टोकरेंसी के साथ जुड़े जोखिमों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अप्रैल , 2018 को एक परिपत्र के माध्यम से देश की सभी संस्थाओं को सलाह दी है कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कोई भी काम नहीं करें.

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 04 मार्च , 2020 को अपने एक फैसले में 2018 के डब्ल्यूपी ( सी ) सं . 528 और 2018 के डब्ल्यूपी ( सी ) सं . 373 में दिनांक 06 अप्रैल , 2018 के उपर्युक्त परिपत्र को खारिज कर दिया है.

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई कि सरकार क्रिप्टो करेंसियों को वैध मुद्रा या सिक्का नहीं मानती और इन क्रिप्टो के उपयोग को समाप्त करने के लिए सरकार सभी उपाय करेगी.

सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने हेतु ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का सक्रिय रूप से उपयोग करके उसका पता लगाएगी.

अब क्या है सरकार की तैयारी

क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने को लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है. देश में अभी प्रचलित सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. सिर्फ सरकार के पास ही इसे चलाने का अधिकार होगा.

इसको लेकर विशिष्ट कार्रवाई करने के प्रस्ताव के लिए सचिव ( आर्थिक कार्य ) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय स्तरीय समिति का गठन किया गया है.

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