मुद्रा संबंधी एफ.ए.क्यू

तिमाही 4 वित्तीय वर्ष 19 के परिणामों पर विचार-विमर्श करने के लिए 25 मई 2018 को दोपहर 03.15 बजे अर्निंग कॉल का आयोजन​

मुद्रा लोन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या हैं

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को रु. 10 लाख तक का लोन प्रदान करता है. फंडिंग का लाभ उठाने के लिए उधारकर्ताओं को विशिष्ट डॉक्यूमेंट प्रदान करना होगा. यहां एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जिसे आप देख सकते हैं.

• आधार कार्ड
• पैन:
• मतदाता पहचान पत्र
• ड्राइविंग लाइसेंस
• पासपोर्ट
• सरकारी नियोक्ता द्वारा जारी किया गया वैध फोटो पहचान पत्र

पते का प्रमाण

• उपयोगिता बिल (बिजली, टेलीफोन, पानी, गैस, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, प्रॉपर्टी मुद्रा संबंधी एफ.ए.क्यू टैक्स)
• आधार कार्ड
• पासपोर्ट
• मतदाता पहचान पत्र
• अधिकारियों द्वारा सत्यापित बैंक पासबुक या नवीनतम बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
• स्थानीय सरकारी निकाय (नगर पालिका, ग्राम पंचायत, आदि) द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र

शिक्षा-तकनीक कंपनियों के खिलाफ शिकायत पर बैठक

रेस्तरांओं और कैब सेवा प्रदाताओं को फटकार लगाने के बाद उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय क्रिप्टोकरेंसी (आभासी मुद्राओं) पर प्रश्नोत्तरी (एफएक्यू) तैयार करने के लिए समिति गठित करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय जल्द ही शिक्षा-तकनीक कंपनियों जैसे बैजूस और अनएकैडमी के साथ भी बैठक करेगा। इन कंपनियों के खिलाफ शिकायतें आई हैं कि ये स्कूलों एवं बच्चों पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं।

इस बारे में उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने संवाददाताओं से कहा, 'क्रिप्टोकरेंसी के बारे में यह कहा जा रहा है कि इसका विज्ञापन दिया जा सकता है। इस वजह से आभासी मुद्राओं के मामले में एक प्रश्नोत्तरी उपभोक्ताओं को सही समझ विकसित करने में मदद करेगा। इनमें निवेश करने से पहले लोग अपनी पूरी समझदारी दिखा पाएंगे।'

शिक्षा-तकनीक कंपनियों पर सिंह ने कहा कि उन्होंने अन्य संबंधित पक्षों के साथ ऑनलाइन मुद्रा संबंधी एफ.ए.क्यू माध्यम से शिक्षा दे रही कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में एक ऐसा ढांचा तैयार हो सकता है जिसमें बच्चों को अनावश्यक दबाव झेलने से बचाया जा सके।

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